2

किन कोही विद्रोही हुन्छन् ?

-साझना तोलाङ्गे/यो देशको माटो त हाम्रो पनि हो नि । हामी पनि त यहाँका जनता हौँ । किन हामीलाई यसरी अन्याय गरिन्छ ? हाम्रो के गल्ती छ ? हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म दुःख गरेर जेनतेन आफ्नो हातमुख जोर्छौ । त्यसभन्दा माथि प्रगति गर्ने बाटै बन्द गरिएको छ । यसरी मनमा नानाथरीका कुरा खेलिरहे ।
त्यो घटनापछि हामी साह्रै दुःखी भयौँ । के हामीले आफ्नो घरको आँगनको डिलमा फूल पनि रोप्न नपाउने ? गैरदलितको समाजले बनाएका नियमअनुसार हामी कथित तल्लो जातका भयौँ होला, के हामी उनीहरूभन्दा सफासुग्घर र राम्रो हुन नहुने ? हाम्रो आँगनमा फूल फुल्न नहुने ? Continue Reading

0

गाईका लागि सुरक्षा र न्यायको जातशास्त्र !

–शिवहरि ज्ञवाली, हालसम्म सर्वोच्च अदालतले गोवधसम्बन्धी गरेका फैसलाकै अनुपातमा मुद्दामाथि फैसला हुँदै जाने हो भने यसबाट कम्तीमा ३६३ जना व्यक्तिले गोवधको आरोपमा १२ वर्ष जेल सजाय भोग्नु पर्ने छ, जुन ४ हजार ३५६ वर्ष बराबर हुने । तीमध्ये १८५ जना दलित समुदायका व्यक्ति हुनेछन् र उनीहरूले भोग्ने सजायको अवधि हुनेछ : २ हजार २ सय २० वर्ष ! Continue Reading

0

घृणाको राजनीतिक व्यवसाय र बढ्दो फासीवाद

-राजेन्द्र महर्जन, ट्रम्पको श्वेत राष्ट्रवाद होस् मोदीको हिन्दु राष्ट्रवाद; सबैजसो फासीवादी विचारले देशअनुसार आफ्नो अनुकूलको रूपरंग धारण गर्छ । त्यसो त नेपाललाई समेत भारतको अंग मान्ने गेरुवाधारीहरूबाट जारी हिन्दु अतिवादी संगठनहरूको विस्तार, राप्रपाजस्ता हिन्दू राजावादी संगठनसँग राजनीतिक साँठगाँठ, नेपाली राज्यलाई हिन्दूसापेक्ष बनाउने अभियान तथा अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीमार्फत अघोषित एजेण्डाको स्थापनामा ‘गेरुवाकरण’कै बाछिटा देखिन्छ । यसको पछिल्लो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनको ब्रिगेडका मधेस र मधेसीविरोधी वाणीमा प्रस्ट झल्किन्छ । धोती, माकः, आँप वा अन्य अपमानजनक प्रतीक र शब्दावलीमार्फत सम्बोधन गर्दै मधेसी र अन्य समुदायलाई राज्यमा पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्व स्थापित हुन नदिने एकल राष्ट्रवाद मुखर रूपमा अभिव्यक्त भएको जगजाहेर छ । Continue Reading

1

दलितले भोगेको अछुतो सहर

–गौरी नेपाली, एक जमानामा साँझ भएपछि ‘अछुत’हरूलाई सहर पस्न बन्देज थियो, किनभने ‘अछुत’ले ‘अशुद्ध’ र ‘अपवित्र’ तुल्याएको सहरलाई शुद्ध पार्ने घाम डुबिसकेको हुन्थ्यो रे । आजको जमानामा भूपू अछुतहरूलाई सहर पस्नमा कुनै कानुनी बाधा छैन, तर मानिसलाई जन्मजात अछुत बनाउनेहरूको दिलमा अझै घाम लागेको छैन ।
सहरको सन्ध्याकालीन मधुरोबीच कामना गर्दै छु : यो सहरमा साना नानीहरूले साना–ठूला वा उँचनीचको कुसंस्कृति होइन, मानवीयता सिकेको हेर्न चाहन्छु । Continue Reading

0

गोहत्या र धर्मनिरपेक्ष राज्यसत्ता

-टासी टेवा डोल्पो, लोपोन्मुख गैंडालाई बिर्सेर गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर सबै समुदायमा एउटै खाले कानुन लाद्नु भनेको धर्म निरपेक्ष भनिए पनि हिन्दुराज्यको विचारलाई त्याग्न नसक्नुबाहेक केही होइन । धर्मनिर्पेक्षता नेपालको संविधानमा उल्लेख गर्ने अनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने, गाई खाने समुदायलाई जेल हाल्ने भनेको के यो कुरा आफैमा बाझिँदैन र ? एउटा समुदायको धार्मिक मान्यताको संरक्षण गर्दा अन्य कैयौँ उत्पीडित समुदायको हक अधिकार के यो नीतिले कुण्ठित गर्दैन ? मारेर खाएको हो कि मरेर खाएको हो भन्ने कुनै कुराको टुङ्गो नलगाई हामीले सजिलै गाईको मासु खायो भनेर कानुनी दायरामा ल्याउन मिल्छ ? Continue Reading

0

पित्तृसत्ताको कहर

-शुष्मा बराली, फ्रेडरिक एङ्गेल्सको भनाइअनुुसार निजी सम्पत्ति सिर्जनासँगै पुुरुषले वंश र अंश छोरामा हस्तान्तरण गर्न थाले । पुरुषले विवाह नामक संस्था विकास गरे र महिलालाई आफ्नो अधीनमा राख्न थाले । यसरी सम्पत्तिमा निजी स्वामित्वसँगै पितृसत्ता सुुरु भयो । वर्गले नै पुुरुष र महिलाबीच भेद उत्पन्न भएको हो । पुुरुषको नाममा मात्रै सम्पत्ति हुने र महिलाको नाममा सम्पत्ति अधिकार नहुने भएरै पुरुषले महिलालाई कमजोर बनाएको हो । महिलाले पनि पैत्रिक सम्पत्ति पाउने चलन भएमा छोरीले पनि घरमा विवाह गरेर ज्वाइँ ल्याउने प्रथा चल्थ्यो कि सायद ? त्यस्तै, अनेक समानतापूर्ण परिवर्तन सम्भव हुन सक्थ्यो होला।  Continue Reading

0

जसले आन्दोलनको ज्योति बाले

-राजकिशोर रजक, नेपालको परिवेशमा पनि डा. अम्बेडकरका विचार सान्दर्भिक छन्। यहाँ पनि सामाजिक र आर्थिक गैरबराबरीको प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीतिमा पनि देखिन्छ। नेपालका दलित, खासगरी मधेसी दलित, बहुजन, मुस्लिम, थारू, अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरू राजनीतिक समानताको अधिकारबाट वञ्चित छन्। दलगत राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवाल चम्चा युगको रूपमा झन्झन् विकास भइरहेको छ। सीमान्त समुदायको स्वायत्तता र एकताबिनाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व एउटा औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। Continue Reading

0

जातमाथि संवैधानिक राजनीति

-गौरी नेपाली, संविधानले एकातिर दलित अधिकारको बाटो खुला गरिरहँदा अर्कातिर यसको ढोकै बन्द हुने व्याख्या अघि सारेको छ । धारा ४ मा नेपाल राज्यको विशेषतामा ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई राखी त्यसको अर्थ ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ हो भनी स्पष्ट गरिएको छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नु आफैँमा प्रगतिशील पहल हो, तर त्यसको व्याख्यामा जे लेखियो, त्यसले धर्मशास्त्रको आधारमा दलितमाथि गरिएका दमन र हिंसालाई जोगाएर राख्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन । यस्तै, धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत जनसंख्याको आधारमा संघ र प्रदेश (धारा १७६ को उपधारा ६) व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गराउने सूचीमा दलितलगायत अन्य समावेशी समूहसँगै ‘खस–आर्य’लाई पनि राखिएको छ । त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै भनिएको छ– ‘खस–आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्न्यासी (दशनामी) समुदाय’ हो । Continue Reading

0

जातीय वर्चस्वको नयाँ भाष्य

  -प्रकाश विक, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि अन्य उच्च जातका वक्ताले भन्ने भनाइ हो, ‘दलितको घरभित्र पसेर खाएको छु, विभेद घटेको छ ।’ पहिलो कुरा, उच्च जातले दलितको घरभित्र पसेर खाना खाँदैमा दलित समुदायमाथि जारी विभेद र छुवाछुत घटेको भन्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि, जनयुद्धका वेला प्रचण्ड र उनका लडाकुले दलितका घरमा बास बस्ने र खाना खाने गरे । त्यस्तै, दलित र गैरदलितको पहलमा कैयौँ गाउँगाउँमा सहभोज कार्यक्रम पनि गरिए । तर, विभेद र छुवाछुत हटेको देखिएन, हटेका भनी प्रचारित ठाउँमा पनि पुनस्र्थापित भएको देखिन्छ । Continue Reading