0

आर्थिक–सांस्कृतिक न्याय

२०७२ सालमा प्रधानमन्त्री भएसँगै केपी ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’को नारा अघिसारे। राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै बढ्दो विकासको तीव्र जनआकांक्षाबीच आएकोनारा लोकप्रिय पनि बन्यो। फेरि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ‘स्थायित्व, विकास र समृद्धि’को नारा अगाडि सारेका छन्। ‘स्थायित्व, विकास र समृद्धि’ कसरी र कसको पक्षमा हुन्छन्त? यिनले दलित, महिला र मधेसीलगायत उत्पीडनमा पारिएका सबै समुदायलाई छुन्छन् कि छुँदैनन्? यही प्रश्नले अधिकार, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील सबैको ध्यान तानेको छ।

नेपाली समाज सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिकरूपमा बाँडिएको छ। त्यसमा पनि धर्म, जात, जाति र भूगोलका आधारमा पनि विभाजित छ। विभाजित समाजभित्र राज्यले वैधानिक रूपमा गरेको विभेद गरेको छ। त्यही कारण उत्पीडनमा परेका वर्ग, वर्ण, क्षेत्र र समुदायले पहिचानको सम्मान रसमावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल उठाएका छन्। उनीहरू आन्दोलित हुँदाहुँदै पनि राज्यले बेवास्ता गर्दै आएको छ। राज्य चलाउनेहरूले दलित समुदायले भोगेका विभेद र उत्पीडनलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। यसैको छायाँ देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीका विचार र व्यवहारमा ‘विकास र समृद्धि’को नारा लगाउने प्रम ओली मधेसीसमुदायका मागप्रति सकारात्मक छैनन्। तथापि उनी सत्ता टिकाउन फोरमलाई सत्ता साझेदार बनाउँदै ‘आवश्यकताका आधार’मा संविधान संशोधन गर्न तयार भएको संकेत दिँँदैछन्। संघीयता र गणतन्त्रप्रति उनको समर्थन परिस्थितिजन्य बाध्यता थियो भन्ने कुरा छर्लंगै छ। त्यतिमात्रै होइन, उनी संविधानमा व्यवस्थित पहिचान, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको पक्षमा समेतदेखिँदैनन्। यस्तो हेराइ र बुझाइका कारण संवैधानिक मर्मअनुरूपको समृद्धि प्राप्तिका लागि उनले कुशलतापूर्वक नेतृत्व लिन सक्लान्?

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि राजनीतिक रूपमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा फेरियो। यहाँको राज्यले संविधानअनुसार अब सबै वर्गीय,जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ,समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्छ। समाजवादको आधार तयार गर्ने प्रतिबद्धतालाई लागू गर्नुपर्छ। र, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने साधनको रूपमा संविधानको क्रियान्वयन गर्नुपर्छ। यी दायित्व र कत्र्तव्य हेर्दा ओलीको नारा संविधान कार्यान्वयनको आधारभूमिहो। संवैधानिक व्यवस्था र नाराको शृंखला मिले पनि उनको विचारधारा र व्यवहारले गर्दा संविधान कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह छ।

नेपाली जनताले लामो समयदेखि सारभूत रूपमा आर्थिक र सांस्कृतिक न्याय खोज्दैछन्। राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन त यही खोजको एक रूपमात्रै हो। चाहे आर्थिक र सांस्कृतिक न्याय भनौँ, चाहे विकास र समृद्धि भनौँ, यी एकै सिक्काका दुई पाटा मात्रै हुन्। नेपाली राज्यले विकास र समृद्धिको नारा बोक्यो, तर आर्थिक र सांस्कृतिक न्याय स्थापित गर्ने कुरा छोड्यो।  नेपाली राज्यलाई फेर्न चाहने हामीले पनि राजनीतिक आन्दोलनलाई आर्थिक र सांस्कृतिक न्यायको आन्दोलनसँग जोड्न सकेनौँ। त्यसैले विकास र समृद्धिको आकांक्षा सपनामा मात्रै सीमित हुन पुग्यो। नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक आन्दोलनले एक तहको पूर्णता पाएको र अब समृद्धिको यात्रा तय गर्ने कुरामा नेपालको राजनीतिक वृत्त मोटामोटी सहमत छ। तर यो राजनीतिक उपलब्धिलाई कसरी आर्थिक र सांस्कृतिक न्यायसँग जोड्ने;स्थायित्व, विकास र समृद्धिलाई जनमुखी रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा कसरी फेर्ने? यी विषयमाराजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट छैन, राजनीतिक वृत्तमा खासै बहस भएको पनि छैन।

भारतका पूर्वराष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. एपीजे अब्दुल कलामको भनाइ छ, ‘सपना त्यो होइन, जो तपाईं निदाएको बेला देख्नुहुन्छ, सपना त ती हुन्, जसले तपाईंलाई निदाउन दिँदैनन् ।’हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसरी विकास र समृद्धिको गतिलाई तीव्र पार्ने सपना देख्न थालेको छ। राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा समेटिएका रेलदेखि पाइपलाइनबाट तेलसम्म, स्मार्टसिटीदेखि चौडा सडकसम्मका कार्यक्रमलाई विकास र समृद्धिका वाहककारूपमा अगाडि सारिएका छन्। यस्तो सपना र जपना पर्यावरणीय प्रणाली, मानवीय प्रणालीर राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासम्बन्धी सरोकारमा कसरी जोडिन्छन् भन्ने समाजशास्त्री मेरी डेशेनको प्रश्नको उत्तर भने खोज्नैपर्ने हुन्छ। विकास र समृद्धि भनेको पूर्वाधार विकास मात्र होइन, स्थानीय मौलिकताको संरक्षण र पर्यावरणीय सुरक्षा हो, दलितलगायत उत्पीडनमा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदाय आत्मसम्मान हुने स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित सामुदायिक विकास हो। यसको अर्थ आर्थिक र सांस्कृतिक न्यायको सवाललाईसँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ।

विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार अहिले विकास अभियानको निर्णय प्रक्रिया तथा क्रियान्वयनमा जनसमुदायलाई सहभागी गराइएको छैन,बरू यसलाई ‘गैरराजनीतिकमाल’ बनाएर बेच्ने कोसिस भइरहेको छ। यस्तो अवधारणा र अभ्यासविरुद्ध सचेततापूर्वक नलडी हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। यसको अर्थ हाम्रो सामाजिक र भौगोलिक विविधतालाई ध्यान दिएर सामाजिक न्याय र आमनागरिकको आत्मसम्मानसहितको सहभागितामूलक र समतामूलक विकासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ।

विकास र समृद्धिको यात्रा त्यतिबेला अगाडि बढ्छ, जतिबेला राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ। तर, आज संविधानको अन्तर्वस्तुमा केही असहमतिसहित संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ। यसको अर्थ हो, हाम्रो राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन अझै केही काम गर्न बाँकी नै छ। त्यो हो संविधान संशोधनमार्फत मुलुकको ऐतिहासिक पुनःएकीकरण। अनि, संविधानमा सबैको अपनत्व र स्वीकार्यतामा वृद्धि।
संविधान निर्माणको क्रममा माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलले भनेका थिए, ‘नयाँ बन्ने संविधानमा नेपालका उत्पीडित समुदायले आफ्नो स्वामित्व छ भन्ने महसुस गर्न पाएनन् भने त्यो संविधानले काम गर्न नसक्ने मात्र होइन, देशमा नयाँ द्वन्द्वको कारण बन्छ ।’ आज नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा ओली पुगेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा ठूलो बाधा उनको आफ्नै विचारधारा हो। त्यसलाई थाँती राख्दै उनी संविधानको मर्मअनुरूप आमनागरिकको तहमा राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सांस्कृतिक र आर्थिक लोकतन्त्रसम्म विस्तार गर्न तत्पर होलान् ?तत्पर नहुने हो भने देश पुनः सामाजिक द्वन्द्वमा फस्ने पक्का छ।

यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको चरणमापुग्दा पनि हामी सामाजिक द्वन्द्व र आर्थिक विकासको दोबाटोमै छाैं । हामी चाहन्छौँ,नेपालको यात्रा आर्थिक विकासकै पथमा होस्, तर यो न्याय र समतासहित भएन भनेसामाजिक द्वन्द्व विस्फोटक हुन सक्छ। त्यसैले यात्रालाई सहज र फलदायी बनाउन राज्यले उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग/वर्ण र समुदायको सम्मानित पहिचान, शासन सत्तामा पहुँच र सम्मानपूर्ण जीवनको बाटो खन्नुपर्छ। यसका लागि पनि राज्यले सत्ता–शक्तिमा पहुँच नभएकाहरूलाई विशेष संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, शासक जातजातिका मान्छेहरूले उत्पीडित समुदायको पक्षमा बोल्ने र उभिने काम पनि त्यत्तिकै दह्रोसँग गर्नुपर्छ। यस्तो विचारभन्दा भिन्न मत बोक्ने प्रम ओलीले यस्तो बाटो खन्ने काम कसरी गर्छन्,बाटो नै नखनीकन विकास र समृद्धिको गाडीकसरी गुडाउँछन्, हेर्न बाँकी नै छ।

(राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि शोधरत खतिवडा ‘दलित रिडर’का सहकर्मी हुन्)

Source: https://www.nagariknews.com/news/author/1943

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *