0

गाईका लागि सुरक्षा र न्यायको जातशास्त्र !

गोवधको आरोपमा भारतको गुजरातमा डोरीले बाँधेर दलितहरुलाई कुटपिट गर्दै गैरदलित समुदाय। स्रोत : गुगल

–शिवहरि ज्ञवाली
‘यहाँ धेरैबेर नबस्नुस्, के हुन्छ थाहा छैन । सत्तुर वरिपरी छन् । पुलिसमा उनीहरूको मात्तै मान्छे छन् । तपाईंलाई केही गरे भने ?’

‘केही हुँदैन । तपाईंले चिन्ता नलिनुस् ।’, मैले भनें ।

‘तल्लो भेगमा हाम्रा जातका घर छैनन् । सबै धनीमनी र उनीहरूकै रजाइँ छ । कोही नयाँ मान्छे आयो भने कहाँ जान्छ ? के गर्छ ? भनेर सुराकी गर्छन् । सालघारी नकट्दासम्म डर हुन्छ । तपाईं आएको कुरा गाउँभरि हल्ला भइसक्यो होला । रात पर्न पनि थाल्यो ।’

यो त्रास हो साबिकको सुर्खेत, मेहलकुना–६, नक्कलेकी पूर्णकला विकको । मसँग कुरा गर्दैगर्दा उनका हात खुट्टा थरथर काँपिरहे । उनी दुईकोठे कच्चीघरको ढोकाको सँघारमा थचक्क बसिन् । भित्र खाटमाथिको भित्तामा फ्रेमभित्र श्रीमान्सँगै उनको फोटो देखियो ।

करिब १६ वर्षअघि टिकाराम कामीसँग विवाह भएपछि उनी यो घर भित्रिएकी थिइन् । टिकाराम बम्बैमा मजदुरी गर्थे । दुई छोरा नजिकैको ‘नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय’मा पढ्दै थिए । जिन्दगी सुख, दुःख चलेकै थियो ।

पाँच वर्षपछि २०७० को मंसिरमा टिकाराम घर फर्के । तर, पाँच महिना पुग्दा नपुग्दै उनी फेरि बम्बै हानिए । उनी बम्बै हिँडेपछि पूर्णकलालाई एउटा त्रासले नराम्ररी छोप्यो । इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुमा टिकारामविरुद्ध जाहेरी परेको थियो, त्यो पनि गाई काटेर खाएको आरोपमा । उनीसहित उनका साला र अरु चार जना विरुद्ध स्थानीय भीमबहादुर परियारलाई जबर्जस्ती जाहेरी दर्खास्त दिन लगाइएको रहेछ ।

टिकाराम र अन्य दलितविरुद्ध जाहेरी दिन नमान्दा स्थानीय गैरदलितहरूको एक समूहले भीमबहादुर परियारलाई धम्क्याएको थियो । उनीहरूले जाहेरी नदिएमा उल्टै ‘गाई काटेर खाएको’ आरोपमा १२ वर्ष जेलमा सडाइदिने त्रास देखाएका थिए । त्यसरी भीमबहादुर परियारलाई जाहेरी दिन बाध्य पारियो । आरोपित मध्ये एकजना दीपक कामीलाई तत्काल प्रहरीले पक्राउ ग¥यो ।

दिनदिनै प्रहरीको ओहोर–दोहोरले गर्दा सिंगो दलित बस्ती नै त्रसित भयो । एक दिन पूर्णकलाले गाउँमा प्रहरीले खोजिरहेको भन्दै श्रीमानलाई घर फर्किन अनुरोध गरिन् । २०७२ असारमा टिकारामलगायत अरु चारजना गाउँ फर्किए ।

गाउँमा त ‘गाई काटेर खानेलाई जसरी पनि जेल हाल्ने’ भन्दै अभियान नै चल्यो । साउन ४ गते पाँचैजना इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुमा मुद्दाबारे बुझ्न गए । त्यही बेला उनीहरू पक्राउ परे । प्रहरीले सत्यको सुरक्षाको कत्र्तव्य पूरा ग¥यो !

अब सुरु भयो न्यायको नाटक । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो । जाहेरीवाला मानिने भीमबहादुरले अदालतमा बयान दिए, ‘दीपक कामीले कपडा राम्रो सिलाइदिएन भनेर बेलाबखतमा गाली गर्ने गरेकोले उजुरी गरेको हुँ ।’ उनले त्यत्रिमात्र होइन, चुरो कुरा पनि भने, ‘प्रतिवादीहरूले गाई मारी खाएका होइनन् । मैले झुठा मुद्दा जाहेरी दिएको हुँ ।’ भन्ने व्यहोराको बकपत्र दिए । तर, न्यायको नाटकमा बकपत्रलाई कुनै महत्व दिइएन ।

२०७२ फागुन ३ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले भीमबहादुरको बकपत्रलाई बेवास्ता ग¥यो । बरु उनकी १४ वर्षकी छोरीले प्रहरी समक्ष दिएको बयानलाई आधार मान्दै टिकाराम कामी र उनका सालालाई जनही १२ वर्ष कैदको फैसला ग¥यो । अन्य प्रतिवादीले सफाइ पाए ।

न्यायाधीशलाई पक्का थाहा रहेछ, मुलुकी ऐनको महल ७ मा चौपायासम्बन्धी महलको ११ मा जानीजानी गाईगोरु मार्नेलाई १२ वर्ष र बचन दिनेलाई ६ वर्ष कैदको व्यवस्था छ । गाईगोरुलाई कुटपिट गरी अंगभंग गर्नेलाई २ वर्ष कैद र घाउ रगतपच्छे गर्नेलाई २ सय रूपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ ।

फैसलाको खबर सुनेपछि गाउँमा पूर्णकलाका आँखा धमिलिए । उनले घरको खाँबो समाइन् । हातखुट्टा गलेपछि उनी भुइँमा ढलिन् । सासुआमा र अन्य छिमेकीले पानी छर्किए । रुवाबासी भयो । केही बेरपछि होसमा आइन् । सायद, होसमा आउँदा उनका श्रीमानको हातमा हतकडी लाग्दैथियो ।

टिकाराम जेल परेपछि पूर्णकलाका दुःखका दिन सुरु भए । मुद्दा लड्ने खर्च जुटाउन उनले बाटोसँगै जोडिएको घडेरी सस्तैमा बेचिन् । न्याय पाउन वकिलका लागि ५० हजार ज्याला तिरिन् । साक्षी बक्न अदालतसम्म जानेहरूलाई गाडी रिजर्भ गरिन् । साक्षीहरूले खाएको बियरको बिल र बाटाखर्चले ऋणको बोझ झनै थपिदियो । आमाको दुःख देख्न नसकेर १५ वर्षका जेठा छोरा रमेश पढाइ छाडेर मजदुरी गर्न सहर पसे ।

मजदुरी गरी जम्मा गरेको बाँकी पैसा बोकेर न्याय पाउने आसले पुनरावेदन अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगिन् पूर्णकला । तर, पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत सुर्खेतको फैसलालाई नै सदर ग¥यो ।

‘काठमाडौंको अदालतले दलितलाई हेर्छ कि ?’ रातको अँध्यारोमा म झोला बोकेर हतार–हतार फर्किनै लाग्दा उनले आशावादी प्रश्न गरिन् । निरुत्तर भएँ म । तर उनको प्रश्नले भने अँध्यारोमा पनि उत्तर खोजिरह्यो ।

गाईका लागि सुरक्षा र न्याय
अपराधशास्त्रका ज्ञाता रिचर्ड क्वीनी भन्छन्, ‘अपराधको सामाजिक वास्तविकता’ पुस्तकमा ‘कुनै पनि अपराधको वास्तविकता जे देखिएको छ त्यो रूपमा नभएर त्यसलाई ‘सामाजिक रूपमा कसरी अथ्र्याइन्छ’ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने गर्दछ । र, कुनै पनि काम र त्यसको तरिकालाई अपराधको रूपमा लिने वा नलिने भन्ने कुरा कुरा न्यायिक निकायहरूमा रहेका कर्मचारीको ‘सामाजिक व्यवहार’को उत्पादन हो ।’

नेपाल प्रहरीले सामान्यतया बलात्कार, छुवाछूतजस्ता फौजदारी अपराधमा समेत पीडितबाट उजुरी नआएको भन्दै कारबाही प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्छ । तर, २०६८ असारमा साबिकको संखुवासभा, खाँदबारी नगरपालिका–३ की केशकुमारी पोखरेलको बाच्छी काटेको आरोपमा प्रहरीले नै पोखरेलको तर्फबाट कुमार दर्जी, रामबहादुर दर्जी र मोटे राईको नाममा किटानी जाहेरी दिन अगुवाइ ग¥यो ।

संखुवासभा जिल्ला अदालतसमक्ष २०६९ असार २४ गते पोखरेलले आफैले भनेका छन्, ‘…गाईको बाच्छी काटी खाएको सम्बन्धमा प्रहरीले भनेपछि थाहा पाएकी हुँ । गौवध गरेको घटना सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन…।’ यस्तो व्यहोराको बकपत्रले प्रहरीको अगुवाइको रहस्य उद्घाटन गर्छ । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०७२ पुस ३० गते जनही १२ वर्ष जेल सजायको फैसला ग¥यो (नेपाल कानुन पत्रिका २०६६ अंक ४) । न्यायालय मानिने अदालतका न्यायाधीशका लागि प्रहरीको पहल नै सबै प्रमाण साबित भयो । सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका पीडितको विपक्षमा फैसला भयो । उक्त फैसलाले न्यायको पक्ष लियो कि लिएन, खोजी जरुरी छ ।

तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश–द्वय खिलराज रेग्मी र चन्द्रप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलासले पनि २०६१ भदौ ११ गते गोवधको मुद्दामा त्यस्तै फैसला गरेको इतिहास छ । ‘प्रतिवादीले गाईलाई नमारेको भए विना कारण निज उपर किटानी जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने कुनै कारण पनि नरहेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले बाँके जैसपुरका सीताराम चमारलाई १२ वर्ष जेल सजायको फैसला ग¥यो ।

यो मुद्दामा अदालतले बकपत्रको लागि प्रत्यक्षदर्शी र गाईको शव पोष्टमार्टम गर्ने चिकित्सक झिकाउँदा समेत उनीहरू अदालतमा उपस्थित भएका थिएनन् । चमारले पनि ‘प्रहरीमा म सँंग सोधी बयान लिएको होइन, सही मात्र गराएका हुन्’ भन्ने व्यहोराको बकपत्र गरेका थिए (नेपाल कानुन पत्रिका, २०६१ अंक ५) । सर्वोच्चले प्रहरी, प्रत्यक्षदर्शी र चिकित्सकको बयान समेत आवश्यक ठानेन, अभियुक्तको बकपत्रलाई पनि बेवास्ता ग¥यो । र, सहजै जेल सजायको फैसला ग¥यो ।

न्याय–अन्यायको वर्णव्यवस्था
२०६८ सालदेखि २०७४ सालसम्मको ६ वर्षमा जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा गोवधसम्बन्धी मात्रै ७२७ मुद्दाको लगत रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार यस अवधिमा जिल्ला अदालतमा ४५६, पुनरावेदन अदालतमा १९० र सर्वोच्च अदालतमा ७१ मुद्दाको लगत रहेको छ । यस अवधिमा गोवधका घटनामा वार्षिक अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखिन्छ । ती मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतबाट १७ वटा मुद्दामा १२ वर्षको जेल सजाय हुनेगरी फैसला भइसकेको छ । ती सजाय जम्मा गर्दा २०४ वर्ष हुन आउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा मात्र सर्वोच्च अदालतमा लगत रहेका गोवधसम्बन्धी मुद्दाको संख्या ३४ छ भने प्रतिवादी संख्या ४३ जना । ती प्रतिवादीमध्ये सबैभन्दा धेरै दलित ५१ प्रतिशत छ, त्यस्तै तामाङ १६, मगर १६, मुसलमान ७, राई ७ र क्षेत्री ३ प्रतिशत छन् । यी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट पैmसला गर्ने ३४ न्यायाधीशमध्ये ७६ प्रतिशत न्यायाधीश पहाडी ब्राह्मण, १८ प्रतिशत नेवार, ३ प्रतिशत क्षेत्री र ३ प्रतिशत मुसलमान छन् । त्यसैगरी पुनरावेदनबाट मुद्दा फैसला गर्ने ६७ न्यायाधीशमध्ये ६९ प्रतिशत पहाडी ब्राह्मण, २० प्रतिशत क्षेत्री, ७ प्रतिशत नेवार, ३ प्रतिशत मुसलमान र १ प्रतिशत गुरुङ छन् । त्यसैगरी सर्वोच्चबाट फैसला गर्ने ३४ जना न्यायाधीशमध्ये ६२ प्रतिशत पहाडी ब्राह्मण, २० प्रतिशत क्षेत्री, ९ प्रतिशत नेवार र ३ प्रतिशत तामाङ छन् ।

सर्वोच्च अदालले २०६८ देखियता लगत रहेका ७२ मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत मुद्दामा १२ वर्षको सजाय हुनेगरीे फैसला गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी उल्टी भएका मुद्दा १७ प्रतिशत, केही उल्टी भएका १८ प्रतिशत, आंशिक दाबी पुगेको ९ प्रतिशत र दाबी नपुगेको ६ प्रतिशत रहेका छन् । हालसम्म सर्वोच्च अदालतले गोवधसम्बन्धी गरेका फैसलाकै अनुपातमा मुद्दामाथि फैसला हुँदै जाने हो भने यसबाट कम्तीमा ३६३ जना व्यक्तिले गोवधको आरोपमा १२ वर्ष जेल सजाय भोग्नु पर्ने छ, जुन ४ हजार ३५६ वर्ष बराबर हुने । तीमध्ये १८५ जना दलित समुदायका व्यक्ति हुनेछन् र उनीहरूले भोग्ने सजायको अवधि हुनेछ : २ हजार २ सय २० वर्ष !

शक्ति–सम्बन्धको आधार शक्तिमा आधारित हुने भन्दै मिशेल फुकोले शक्ति सन्तुलनमा कुनै अवरोध आएमा के हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न उठाएका छन् । उनले पहिलेदेखि नै कुनै शक्तिको वर्चस्व भएको अवस्थामा त्यहाँ प्रतिरोध हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भनेका छन् । नेपालको न्यायिक निकायमा सवर्ण वा गैरदलितका लागि आरक्षणको व्यवस्था र त्यसको आधारमा निर्माण भएको शक्ति–सम्बन्धले गाईलाई न्याय, मानिसलाई अन्याय हुने सिलसिला कायम राखेको छ ।

नेपालको न्याय प्रणाली हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित छ । यसको मुख्य विशेषता हो हिन्दू वर्ण र जात–व्यवस्थाको आधारमा न्याय–अन्याय र त्यसको सजायको विभाजन । हिन्दू विधिशास्त्रको आधारमा अपराध ठह¥याउने र जातकै आधारमा सजाय तोक्ने काम भएको इतिहास छ । अध्येता आहुतिका अनुसार हिन्दू धर्म वा हिन्दूत्व भन्नु नै आधारभूत रूपमा वर्णाश्रम व्यवस्था हो । गोवधको सन्दर्भमा नेपालका दलित समुदायलाई हालसम्म जसरी अपराधीकरण गरिएको छ, यो वर्णवादी न्याय परम्पराको बलियो प्रमाण हो ।

गोवधका नाममा दलित युवाले सयौं वर्षको जेल सजाय भोग्नुपर्दा पनि नेपाली दलित आन्दोलनले गोवधको विषयलाई आन्दोलनको मुद्दा बनाउन सकेको छैन । फुकोले भनेजस्तै नेपाल राज्यको निर्माणको आधार र सत्ता शक्तिको मूल स्रोत हिन्दू धर्ममा आधारित वर्णव्यवस्था भएकाले दलितहरू हिन्दूधर्मका मान्यता र यसका संरचनाविरुद्ध प्रतिरोध गर्नुको सट्टा बरु यही संरचनामा विलिन (कोअप्ट) हुँदै गएका छन् ।

अपराधी बनाउँदै : राजश्व जोड्दै
प्राध्यापक–द्वय जेफंरी रेम्यान र पाउल लाइटनको मत छ, हामी जुन कार्यलाई अपराध भन्छौं र जसलाई अपराधीको बिल्ला भिराइदिन्छौं, यो कुनै एउटा निर्णयको भरमा व्यवस्थित गरिको हुन्छ । यस्तो निर्णयले कस्तो कामलाई अपराध मान्ने र कसलाई अपराधीको रूपमा सजाय दिने भन्ने कुरा तय गरेको हुन्छ । मानवीय निर्णयमाथि जोड दिँदै नीति निर्माताले गर्ने निर्णयलाई उनीहरू हुर्किएको सामाजिक संरचनाले प्रभाव पार्छ भनेका छन् ।

१४३६ सालमा बनाइएको जयस्थिति मल्लको विधान ‘मानवन्यायशास्त्र’ले मालिकको गोधनको रक्षा गर्न नसकेमा गोठालाबाटै क्षतिपूर्ति भराउने र गोधन कुटेर मारेको भए पनि गोठालाबाट क्षतिपूर्तिमात्र तिराउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको पालामा समेत यो क्रम यथावत नै थियो । ‘दिव्योपदेश’मा भानु जैसी र कुलानन्द जैसीले ‘हजुरले गौ ब्रह्मान अतित फकिर देउदेवताको मान बहुतै राखनु भयाको छ…’ भन्नुले यसकोे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि नेपालको इतिहासमै अत्यन्त घृणित तरिकाले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई गोवधको आरोपमा जरिबाना गरी राज्य स्रोतका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

महेशचन्द्र रेग्मीको ‘अ स्डडी अफ नेपाली इकोनोमिक हिस्ट्री’ अनुसार गोर्खा राज्यको राजनीतिक एकीकरणपछि जात, लिङग र गोवधसम्बन्धी परम्परागत हिन्दू मान्यतालाई कानुनी रूपमै देशका विभिन्न ठाउँमा लागू गर्ने प्रयास गरिएको थियो । आश्वीन वदी १३, १८६२ मा भादगाउँमा गौ हत्यामाथिको प्रतिबन्धलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारी कर्मचारी यज्ञनिधि तिवारीलाई खटाइएको थियो जसको मुख्य उद्देश्य १२००० देखि १५००० रूपैयाँ राजश्व उठाउनु थियो । उनलाई ‘गौ हत्या आरोपित व्यक्तिबाट जम्मा गरेको जरिबानाबारे जानकारी गराउन तर जरिबानामा कुनै पनि खालको छुट नदिन’ निर्देशन दिइएको थियो । यसले राज्यकोषमा पु¥याएको मद्दतलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
पृथ्वीनारायण शाहले ‘दिव्योपदेश’मा विशेषगरी अदालती आम्दानीलाई दरबारमा प्रवेश नगराउने चाहना व्यक्त गरे पनि अत्यन्तै घृणित अपराधका अपराधीबाट संकलन गरिएको जरिबाना दरबारका लागि छुट्याइन्थ्यो । सरकारका स्थानीय कर्मचारीले देशका विभिन्न ठाउँमा उजुरी र अपराधीले अपराध स्वीकार नगरीकनै जरिबाना गर्दथे । १८६३ सालमा दोलखावासीलाई सम्बोधन गरिएको एउटा शाही आदेशले दोषीलाई सुनुवाइ गरिसकेपछि मात्र जरिबाना गर्न दिर्नेशन गरेको थियो (रेग्मी सन् १९७२ : ७१)

तामाकोसीदेखि टिष्टानदीसम्मको पूर्वी पहाडमा गोवधमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल सरकारले पौस वदी ९, १८६६ मा त्यस क्षेत्रका सिवराज, काशीराम र ऋषि पाध्यायलाई दिएको एक निर्देशनमा गोवध गर्नेलाई जरिबाना सहित मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको थियो । तीन किसिमको जरिबानामा पहिलोमा ५०, दोस्रोमा ३५ र तेस्रोमा २० रूपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । त्यसैगरी यस कार्यका लागि ३ तहसिलदार, १ तहविलदार, १ बहिदार र ६ पियन तोकिएका थिए । तीनको तलब क्रमशः रु. १८०, ५०, ५० र १२० प्रतिव्यक्ति तोकिएको थियो (रेग्मी रिसर्च कलेक्सन, भोल्युम ४० : १६५–६८) । त्यस समय भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री र गीर्वाणयुद्धविक्रम शाह राजा थिए ।
त्यसैगरी १८६१ सालमा सोलु, खुम्बु र चाँखु क्षेत्रमा गोवध नगर्न आदेश जारी गरिएको थियो । कसैले गोवध गरेमा उसको मृत्युदण्ड वा उसका शाखासन्तानलाई दासको रूपमा बेच्न आदेश गरिएको थियो । गोवध गरेबापत उठाइने जरिबानालाई त्यसबेला ‘चोखो दण्ड’ नाम दिइएको थियो (रेग्मी रिसर्च सेरिज, भोल्युम ६ : ६६३–६५)
प्यूठानमा पनि गोवध नगर्न र सिनो नखान १८६७ साउन सुदी ७ मा आदेश जारी गरिएको थियो । त्यहाँ सिनो खानेप्रति घरपरिवारलाई आर्थिक जरिबाना तोकिएको थियो । प्यूठानमा खटिएका काजी रेवन्त कुँवरले सिनो खानेप्रति घरपरिवार डेढ रूपैयाँ सजाय तोकिदिएका दिए । यस्तै सुबेदार रतनसिंह थापाले सिनो खानेप्रति घरपरिवार आठ आनाको दरले सजाय तोकेर तीन हजार परिवारबाट एक हजार पाँच सय रूपैयाँ जरिबाना दस्तुर संकलन गरेका थिए (रेग्मी रिसर्च सेरिज, भोल्युम ३९ : ३१२–१३)

ब्रायन हड्सनले सन् १८३४ मा ‘द रोयल इसियाइटिक सोसाइटी अफ द ग्रेट ब्रिटेन एन्ड आयरल्याण्ड’को लेखमा तत्कालीन नेपालको न्यायिक प्रसासनले राजश्व प्रसासनलाई अनुसरण गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन राजश्व प्रसासन राज्यका विभिन्न संरचनामा रहेका बिर्तावाल, जागिरदार र राजश्व सङ्कलन गर्ने कर्मचारीको हातमा थियो । राजश्व सङकलनका लागि तोकिएको क्षेत्रमा उठ्ने वास्तविक राजश्वभन्दा बढी राजश्वको लक्ष्य तय गरिएको हुन्थ्यो र त्यो लक्ष पूरा गराउन दोषीबाट जरिबाना असुल गर्दथे । सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने र उनीहरूलाई दास बनाइरहने न्यायाधीशको हातमा हुन्थ्यो न्याय । न्यायाधीशचाहिँ धर्माधिकारीका रूपमा राज्यबाट नियुक्त गरिएका ब्राह्मण हुन्थे, ‘असिल् हिन्दूस्थाना’का रक्षका रूपमा ।

जंगबहादुर राणाले बनाएको १९१० सालको मुलुकी ऐनको ‘धर्माधिकार्को’ महलले ‘गोर्षाराज भर्मुलुकमा गोवधगर्ना वाहेक’ अरू आफ्ना कुलले गरिआएको काम गर्न हुने उल्लेख गरेको थियो । ‘गोवध गन्र्या’को महलले गाईलाई कसैले जानीजानी हतियार चलाएमा, गाई नमरेमा ‘नमासिन्या (दास बनाउन नमिल्ने) जात’लाई अंश सर्वश्व र ‘मासिन्या (दास बनाउन मिल्ने) जात’लाई मारिदिने व्यवस्था ग¥यो । उक्त महलले गाई–गोरु मार्नेलाई मारे पनि खतबात नलाग्ने व्यवस्था ग¥यो ।

मुलुकी ऐनकै चौपायाको महलले भीरबाट लडी, खुट्टा भाँचिएको वा अन्य कारणले रोगी भई थला परेको, मार्ने, मराउने र बेच्नेलाई र खाने जातले मासु खाएमा बात नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, १९१० सालको मुलुकी ऐन र २०१९ सालको पञ्चायती संविधानको पदचाप पछ्याउँदै २०४७ सालको संविधान र २०७२ को संविधानले हिन्दू अधिराज्यको घोषणासँगै हिन्दूहरूका माता मानिने गाईलाई ‘राष्ट्रिय जनावर’को रूपमा स्वीकार ग¥यो । फलस्वरूप २०६२–६३ सालको परिवर्तनपछि पनि गोवधको आरोपमा विशेषतः दलित र आदिवासी जनजाति समुदाय १२ वर्ष जेल सजाय भोग्न बाध्य छन् ।

मूल जरो जात–व्यवस्था
गोवधलाई हिन्दु धर्म र जात–व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न सकिएन भने दलित समुदायलाई अपराधीकरण गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सम्भव छैन । डा. अम्बेडकरका अनुसार हिन्दूहरूको खानपान सम्बन्धी दुईटा सिद्धान्त छन् । पहिलो सिद्धान्त मांसाहारीविरुद्ध छ, जसले शाकाहारी र मांसाहारीबीच विभाजनको रेखा को¥यो । दोस्रो सिद्धान्त गोमांसाहारसँग सम्बन्धित छ, जसले मांसाहारीबीच पनि गाईको मासु खाने र नखानेबीच विभाजनको रेखा को¥यो (सम्पूर्ण बाङमय, खण्ड १४ : ७९)

गौमांसााहारलाई छुवाछूतको नयाँ सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार्ने हो भने यसले अनेक प्रश्न उठाउँछन् । अम्बेडकरका अनुसार ऋग्वेदमा दुई प्रमाण छन्, जसले गोवधलाई निषेध गरेका छन् (ऋग्वेद १–१६४; २७; ४–१६; ५–८२.८; ७–६९.७१; १०.८७) । अर्को प्रमाणको रूपमा गाईलाई पवित्र मानिएको छ (ऋग्वेद ६–२८–१.८, ८–१०१.१५) । पशुपालनमा अभ्यस्त आर्य समुदायका लागि दूध दिने गाईप्रति आदरलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, उनीहरूले गाई खाँदैनथे भनेर भन्न सकिँदैन (पूर्ववत : ८५)

पांडुरंग वमन काणे वैदिक कालमा गाईलाई पवित्र नमानिएको दाबी गर्छन् । उनको मत छ, वाजसनेयी संहितामा गाईको मासु खानुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएकाले नै गाईलाई पवित्र मानिएको हो । ऋग्वेद (१०–८६–१४)मा इन्द्रको लागि १५–२० गोरु पाक्ने र अग्नि देवताका लागि गोरु, घोंडा, गाईलगायतका पशुको बलि दिइन्थ्यो । र, गाईलाई एक खड्गले वध गरिन्थ्यो (ऋग्वेद १०–७२.६) । ऋग्वेदमात्र होइन, तैत्तरीय ब्राह्मण, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, गृह शूत्र, हिरण्ड गृहशूत्रमा समेत गोवधका प्रमाण भेटिन्छन् । त्यसैले ब्राह्मणहरू कहिल्यै गोवध वा गोमांसाहार गर्दैनथे भन्न सकिने कुनै आधार छैन । बरु ब्राह्मणहरूले धर्मको आडमा गोहत्या र गोमांसाहार अत्यधिक गरेको पाइन्छ । त्यसबारे बौद्धवाङमय ‘कूटदंत सूत्र’मा प्रसस्त उदाहरण भेटिन्छन् (पूर्ववत : ९०) । मनुस्मृति कालसम्म पनि गोवधमा प्रतिबन्ध थिएन (मनुस्मृति, अध्याय ५ श्लोक १८) । मनुले अपराधलाई महापातक र उपपातक भनी दुई भागमा छुट्याएका छन् जसमध्ये गोवध उपपातक अर्थात् सामान्य अपराधअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरेका छन् (पूर्ववत : १११)

ब्राह्मणले गौमांस खान छोड्नुमा भारतीय इतिहासमा ४०० वर्षभन्दा बढीसम्म हिन्दू र बौद्ध समुदायबीच भएको द्वन्दलाई मुख्य कारकतत्व मान्न सकिन्छ । बौद्ध धर्म पशुवधको कट्टर विरोधी थियो । त्यसैले पशुबाट कृषिको काम गर्ने मानिसहरू बौद्ध धर्मप्रति आकर्षित हुँदै गए । बौद्ध धर्मको प्रभाव बढेपछि हिन्दूहरूले आफ्नो अस्तित्व संकटमा परेको महसुस गर्न थाले । त्यसपछि विस्तारै हिन्दू धर्ममा सुधारका आन्दोलनसमेत उठ्न थाले (पूर्ववत)
बुद्धको परिनिर्वाणपछि बुद्धको मुर्ति तथा स्तूप बनाउन सुरु भयो । त्यसैको सिको गर्दै ब्राह्मणहरूले पनि अनेक देवताका नाममा मन्दिर निर्माणमा तीव्रता दिए । बौद्ध भिक्षु मांसाहारीविरोधी भएकाले हिन्दूहरू अझ क्रान्तिकारी बन्दै गोवधमाथि कडा निषेध गर्नुका साथै एकाएक शाकाहारी बन्न थाले । यसलाई चन्द्रगुप्त द्वितीयको पालाको भारतको मध्यप्रदेशको साँचीमा प्राप्त करिब ई.सं. ४१२ तिरको शिलालेख र स्कन्द गुप्तको पालाको ई.सं. ६४५ को ताम्रपत्र (दानपात्र)ले समेत प्रमाणित गर्दछन् । चन्द्रगुप्त द्वितीयको पालाको शिलालेखमा ‘..जसले यस व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दछ त्यसलाई गोहत्या, ब्राह्मण हत्या र पञ्च अनान्तर्यको पाप लाग्ने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, जबकि पञ्च अनान्तर्य बौद्धमार्गीहरूका लागि समेत पाँच महापातक हुन् (पूर्ववत : ११३)

फ्रान्सेली लेखक तथा संस्कृतिविद् गैब्रायल टार्देले तल्लो वर्गमा रहेका मानिसले सदैव उपल्लो वर्गमा रहेका व्यक्तिको संस्कृतिको अनुकरण गर्छन् भनेका छन् । तर, माक्र्सवादी चिन्तक अन्तिनियो ग्राम्सीले शासक वर्गले आफ्नो वर्चश्वलाई कायम राख्न समाजको संस्कृति, विश्वास, व्याख्या, धारणा, मूल्य तथा मान्यतालाई दुरूपयोग गर्दछन्, ताकि शासक वर्गको संस्कृतिलाई आदर्श संस्कृति मानियोस् । हिन्दू ब्राह्मण र अछूतको सम्बन्धमा दुईटै सिद्धान्त लागू हुन्छन् ।

भारत तथा नेपालको सन्दर्भमा हिन्दूहरूले लामो समयसम्म शासन गरेको हुँदा उनीहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई आदर्श संस्कृतिको रूपमा वर्चश्वमात्र कायम गरेनन्, उनीहरूको यस्तो वर्चश्वले अन्य समुदाय समेत हिन्दू मूल्यमान्यता स्वीकार्न बाध्य भए । त्यसैगरी हिन्दूहरूले उत्पत्तिको आधारमा चर्तुवर्णको विभाजन गरेजस्तै खानपानको आधारमा ब्राह्मण, अब्राह्मण मांसाहारी) र अछूत वर्णको सिर्जना गरे । धर्मनिरपेक्ष भनिएको नेपालको संविधान २०७२ लागू भइसकेपछि पनि हिन्दू मूल्यमान्यता अनुसार गोवधविरुद्धको कानुन बनाई त्यसका आधारमा कुनै निश्चित जात र समुदायलाई अपराधी ठह¥याउने क्रम जारी छ । पूर्णकला विकहरुका आँखाबाट हेर्दा यो धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन हो कि सनातन धर्म मानिने ब्राह्मण र हिन्दू धर्म तथा परम्पराकै रक्षा हो ?

@Bankaila

(लेखक दलित रीडर अभियन्ता हुन्)

Source: https://www.nagariknews.com/news/46467/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *