0

जातमाथि संवैधानिक राजनीति

‘गैरदलित विवाह गरेपछि दलितको हत्या । चुलो र कुवा छोएकोे निहुँमा दलितमाथि निर्घात कुटपिट र हत्या । बोक्सीको आरोपमा दलित महिलालाई मलमूत्र खुवाइयो । चिया किनेर खान पाउ“दैनन् सप्तरीका डोम समुदाय । संकलन गरिएन दलितको दूध… !’

पत्रपत्रिकाका यी शीर्षकले हाम्रो समाजमा दलितमाथि जारी विभेद र हिंसाका कथाव्यथा सुनाउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र÷समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको ‘नेपाल समाजिक समावेशीकरण सर्वेक्षण २०१२’ अनुसार ४६.१ प्रतिशत मधेसी दलित र ३६.३ प्रतिशत पहाडी दलितले शारीरिक हिंसा र गाली–बेइज्जती भोग्ने गरेका छन् । नेपालले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको ६७ वर्ष र लोकतन्त्र–गणतन्त्र भोगेको १० वर्षपछि पनि छुवाछूत तथा जातीय भेदभावका अमानवीय घटना जारी छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन ०६८ लागू भएपछि मात्रै पनि जातीय विभेदमा परी १४ जना दलितले ज्यान गुमाएका छन् । जातीय विभेदको नाममा जारी यस्ता अपराध र हिंसालाई राज्यले रोक्न सकेको छैन ।

नयाँ संविधानका पाना दलित समुदायका हकअधिकारले भरिएका छन् । ती पाना पढ्दा लाग्छ, अब दलितका समस्या बाँकी रहेनन् । तर, त्यसका केही अन्तर्वस्तु र अभ्यासले देखाए– ‘हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा’ । ७० वर्षदेखि दलित मुक्तिको सपना पालेर बसेको दलित समुदायलाई नयाँ संविधानले पनि यस्तै अनुभूति दिलायो । दलित समुदायको नेतृत्वगणमा नयाँ संविधानले दलित हक–अधिकारका पक्षमा ठूलै परिवर्तन अनुभूत गराउने आशा थियो । विडम्बना, दैनिकजसो छुवाछूत तथा जातीय भेदभावका अमानवीय घटना भोग्ने अनुपातमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आखिर किन यस्तो भयो त ? समस्याको जड संविधान, यसको लेखन, यसको कार्यान्वयन वा राज्य
केमा हो ?

जातमाथि कानुनी अभ्यास
उन्नत समाज निर्माणपूर्व मानिसमा दैवी शक्तिको त्रास थियो । समाजमा दैवी शक्तिको आराधना गर्ने धर्मको राज थियो । धर्मशास्त्र नै कानुन हुन्थ्यो । धर्मको परिभाषा दिने र कानुन बनाउने काम धर्मगुरुले गर्थे । तिनका धार्मिक व्याख्यालाई समाजका शक्तिशालीले सामाजिक नियम बनाए । धर्मकै आडमा मनुस्मृतिसँगै मानव न्यायशास्त्र (वि.सं. १४३६), मुलुकी ऐन (वि.सं. १९१०) जस्ता कानुन निर्माण भए । दलितले जमिन राख्न नपाउने, शिक्षा लिन नपाउने, पेसा वा व्यवसाय परिवर्तन गर्न नपाउने, उपल्लो वर्गको सेवामा जीवन बिताउनुपर्ने नियम बनाइए । ती नियम उल्लंघन गरे शरीरमा किला खोपिदिन, तातो घिउमा हात डुबाइदिने, देशनिकाला गर्ने, मृत्युदण्ड दिनेसम्मका सजाय तोकिए ।

संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा ०२० को मुलुकी ऐनमा दलितलाई छुवाछूत गर्न नहुने भनाइ मात्रै थपियो । ०४७ को संविधानले सार्वजनिक स्थानमा दलितलाई छुवाछूत गर्न नपाइने भनी उल्लेख गयो । तर, निजी क्षेत्रमा हुने छुवाछूतलाई फुक्का गरिदियो । हालको नयाँ संविधानले विगतको तुलनामा दलितका लागि प्रायः हकअधिकार समेटेको जस्तो देखिन्छ । केही प्रावधानले भने यसको गरिमालाई भंग गरिदिएका छन् । हिजो शक्तिमा रहेको वर्गले आफ्नो हितअनुकूल कानुन बनाएर समाजमा लागू गरेको थियो, त्यही परम्पराबाट डेढ शताब्दीपछि बनेको आजको संविधान पनि मुक्त हुन सकेको छैन । दलितलाई केही दिएजस्तो गरे पनि संविधानले कूटनीतिक तवरले फेरि पनि सवर्ण समुदायलाई नै शक्तिमा राखिरहने प्रवृत्ति देखाएको छ । आज दलित समुदाय मानव विकास सूचकांकमा पछि पर्नुमा हिजोदेखिका यस्ता विभेदकारी कानुनी अभ्यासकोे हात छ ।

संविधानभित्रको ‘कु’विधि
संविधानले एकातिर दलित अधिकारको बाटो खुला गरिरहँदा अर्कातिर यसको ढोकै बन्द हुने व्याख्या अघि सारेको छ । धारा ४ मा नेपाल राज्यको विशेषतामा ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई राखी त्यसको अर्थ ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ हो भनी स्पष्ट गरिएको छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नु आफैँमा प्रगतिशील पहल हो, तर त्यसको व्याख्यामा जे लेखियो, त्यसले धर्मशास्त्रको आधारमा दलितमाथि गरिएका दमन र हिंसालाई जोगाएर राख्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन । यस्तै, धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत जनसंख्याको आधारमा संघ र प्रदेश (धारा १७६ को उपधारा ६) व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गराउने सूचीमा दलितलगायत अन्य समावेशी समूहसँगै ‘खस–आर्य’लाई पनि राखिएको छ । त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै भनिएको छ– ‘खस–आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्न्यासी (दशनामी) समुदाय’ हो ।

‘कानुन’को अड्को
जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्नु चुनौतीकै विषय हो । यद्यपि, राज्यले चुनौती चिर्न बलियो रणनीति लियो भने असम्भवचाहिँ होइन । मौलिक हकअन्तर्गतका धारा २४ को ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ र धारा ४० को ‘दलितको हक–अधिकार’लाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने चुनौती हल हुन कम समय लाग्ने थियो । तर, संविधानको धारा ४० को हक तत्काल उपयोग गर्न नपाउने गरी यसको कार्यान्वयनका लागि ‘कानुन निर्माण’ गर्नुपर्ने अड्को थापिएको छ । रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भूमिहीनलाई एकपटकका लागि भूमि वितरण तथा आवासविहीनका लागि आवास निर्माणजस्ता दलितका निकै महत्वपूर्ण सवाललाई सीधै कार्यान्वयनको मार्गबाट हटाउँदै यी अधिकार प्रयोग गर्न कानुन नै कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमाथि पनि कानुन निर्माणमै ढिलाइ हुने र निर्माण भए पनि ती दलितपक्षीय नहुने शंका छँदै छ । किनभने पहिलो शंका त समयावधिमै छ । संविधानको धारा ४७ ले ‘मौलिक हक कार्यान्वयन’का लागि राज्यले बनाउनुपर्ने कानुनको समयावधि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्ष तोकेको छ, जुन अवधि सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ । तर, यसका लागि आवश्यक बहस प्रारम्भसमेत हुन सकेकोे छैन । दोस्रो शंका कानुन कार्यान्वयनमा छ ।

अबको बाटो
राज्यसत्ताभन्दा सशक्त धर्मशास्त्रद्वारा शासित मानसिकताबाट जातीय विभेद हटाउन विशिष्ट र स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । दलित अधिकार कार्यान्वयनको बाटो खुलाउन ‘संविधान संशोधन’ र ‘कानुन निर्माण’का लागि चाहिने बहुमत र यसले लिने समयका कारण हालको संविधानबाट दलित समुदायले राहत पाउन अझ थुप्रै दशक कुर्नुपर्ने प्रस्ट छ । यसर्थ अबको दलित आन्दोलनले दलित समुदायलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउन कुनै नयाँ तेस्रो विकल्पको खोजीका लागि बहस चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
pariyargauri@gmail.com

Source: http://www.enayapatrika.com/2018/03/16/31933/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *