0

दलितबारे कम्युनिस्ट बुझाइ

“सबै नागरिकको स्वतन्त्रता र जातपात र नश्ल र जातिको आधारमा गरिने भेदभावलाई कानुनद्वारा खत्तम पारिनेछ र त्यसको उल्लङ्घनलाई कानुनद्वारा दण्डनीय पारिनेछ ।” –नेकपाको पहिलो घोषणापत्र

कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्थापनादेखि नै दलितमाथि हुने जातीय विभेदविरुद्ध बोलेको छ । यस्तै जमिनमाथि जोत्नेको स्वामित्व स्थापित गर्ने कार्यक्रम त्यतिबेलै तय गरिएको छ । जमिन्दारीप्रथा र सबैखाले सामन्ती शोषणको उन्मलून गर्ने जोताहाहरुलाई जमिनको वितरण गर्ने र पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको हक स्थापित गर्ने कार्यनीति कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै रहेको छ । सामन्ती शोषणको अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, “कम्युनिस्ट पार्टी शोषकहरुलाई ठोक्ने जनताको मुड्की हो । तसर्थ हामी मजदुरवर्ग र भूमिहीन तथा गरिब किसानहरुको सर्वोत्तम छोराछोरीहरुलाई र जनवादी विद्यार्थी, युवा तथा महिलाहरुलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जुझारु पङ्त्तिहरुमा सामेल हुन आह्वान गर्दछौं । किनभने, एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै जनताको जनवादी क्रान्तिलाई विजयसम्म पु¥याउन सक्दछ ।” घोषणापत्रमा भनिएजस्तो शोषकहरुलाई हान्ने एउटा मुक्का दलित समुदाय हो ।

यही आह्वानसँगै जातपात र भेदभावको विरोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नाराका कारण दलित समुदाय पनि सो आन्दोलनमा लामबद्ध हुन सुरु गरेका हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै यसलाई हुर्काउने काममा पनि दलितहरुको निकै ठूलो भूमिका रहेको छ । निरङ्कुश राणा शासनदेखि, पञ्चायत र प्रजातान्त्रिककाल हुँदै माओवादी जनयुद्धको कालखण्डसम्म भूमिगत कम्युनिस्ट नेताकार्यकर्ताको ‘सेल्टर’ दलित बस्तीमा नै हुने गथ्र्यो ।

रणेन्द्र बरालीका अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी गठनपछि ००७ सालमा के.आई. सिंह, एकदेव आलेसँगै क्रान्तिमा सहयात्रा गर्ने धरै दलितहरु थिए । २००८ सालतिर टी.आर. विश्वकर्माले सुनसरी जिल्लाको ‘सेक्रेटरी’ थिए । तनहुँमा एकदेव आलेले चलाएको किसान आन्दोलनमा मानुँका चाउरे सार्कीले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । २०१३ सालतिर उनी पार्टीको जिल्ला कमिटीमा काम गर्थे । केन्द्रीय स्तरको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चाहिँ रुपलाल विश्वकर्मा नै हुन । उनी सर्वहारा श्रमिक सङ्गठनका अध्यक्ष थिए । २०४७ उनीसहित मिलेर नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल) निर्माण गरिएको थियो, जसमा पोलिटब्युरो सदस्य थिए ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २०२१÷०२२ सालपछाडि मात्रै पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरु उत्पादन हुने र नेतृत्व विकास गर्ने क्रम बढेको हो । झापा विद्रोहमा टेकेन्द्र र पानवीर विश्वकर्माहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सो आन्दोलनमा पक्राउ परेका टेकेन्द्र १६ वर्ष जेल परेका थिए । जदुवीर विश्वकर्मा, हिरालाल विश्वकर्मा पनि कम्युनिस्ट पृष्टभूमिबाटै राजनीतिमा आएका व्यक्तिहरु थिए । हाल एकीकृत नेकपा (माओवादी)का केन्दीय सल्लाहकार तिलक परियार २०२४ देखि र रणेन्द्र बराली २०२६ देखि क्रियाशील पुराना नेताहरु हुन् भने नेकपा (मसाल)का पोलिटब्युरो सदस्य सन्तबहादुर नेपाली पनि निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रियाशील दलित नेता हुन् ।
नेपालको सक्कली सर्वहारावर्ग दलित समुदाय हो । तर, उनीहरुले भोगिरहेको जातीय विभद सहितको वगीर्य समस्या हल गर्ने समग्र नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले ध्यान नदिएको साँचो हो । एमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा दलित नेता आहुतिका अनुसार रुपलाल विश्वकर्माले २०२५÷०२६ सालतिर ‘दलित’ शब्द प्रयोग गरेर आन्दोलन गरेका हुन् । तर, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दा ४० को दशकपछि मात्रै दलित विषयलाई बाक्लोसँग प्रवेश गराइएको हो । आहुति भन्छन्, “मुख्य कुरा, कम्युनिस्टहरुको वर्ग विश्लेषण नै अपूर्ण छ । नेपाली समाजको वर्गसंरचना विशिष्टखालको छ, जातपातका आधारमा सामाजिक हैसियत र वर्ग किटान हुने अवस्था छ । यो विशिष्ट चरित्रको सामन्तवादमा आधारित छ भन्ने कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनको आत्मसात गर्न सकेको छैन ।” सबैलाई एकैठाउँमा राखेर सोलोडोलो रुपमा हेरिएकाले नै दलित समुदायको मुद्दालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनले सही रुपमा उठाउन नसकेको हो । उनी भन्छन्, “दलित समस्या विशिष्टखालको छ भन्ने कुरा दलित आन्दोलनले स्थापित गरिसकेपछि ५० को दशकमा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरुले स्वीकार गरेका हुन् ।”

यसमा २०२६ सालवरपर दलित मुद्दा समातेर क्रियाशील रुपलालहरुको नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् स्मरणीय रहेको छ । तर, पार्टीभित्र दलितहरुको छुट्टै सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ४० को दशकदेखि मात्रै स्थापित भएको हो । २०४३ सालमा नेकपा (मसाल)ले जातीय समता समाज स्थापना गरेर यसको थालनी गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (माले) ले ‘उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च’ गठन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्रिय जनविकास परिषद् नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, उत्पीडित जनजातीय मुक्ति मोर्चा र छुवाछूत मुक्ति सङ्गठनबीच एकीकरण भएर कम्युनिस्ट दलितहरुको सङ्गठन पद्मलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज’ २०४९ मा गठन भयो ।

तर कम्युनिस्ट पार्टीहरुको विभाजनसँगसँगै नेकपा (एमाले)ले छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) निकट दलितहरुले सन्तोषी विश्वकर्माको नेतृत्वमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चालाई भातृ सङ्गठनको रुपमा विकास गरेको देखिन्छ । अहिले तिलक परियारको नेतृत्वमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)को भातृ सङ्गठन क्रियाशील छ भने जितु गौतमको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) सम्बद्ध नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज क्रियाशील छ । त्यस्तै राजेश विश्वकर्माको नेतृत्वमा नेकपा (मसाल) सम्बद्ध जातीय समता समाज, केशबहादुर परियार नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत) सम्बद्ध उत्पीडित जातीय उत्थान सङ्घ (एकीकृत) भातृ सङ्गठनको रुपमा क्रियाशील छन् ।

दलित आन्दोलनको चापले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको सामन्तवाद विशिष्टखालको छ भन्ने बुझाइमा लगभग पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म पनि सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरु दलित मुद्दामा प्रष्ट छैनन् । हिजो दलित नै भन्न नचाहने कम्युनिस्ट पार्टीहरु अहिले दस्तावेजमा दलित समुदाय भनेर विषय राख्न बाध्य हुन थालेका छन् । कतिपय क्रान्तिकारी धाराका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले दलित समुदायलाई समग्र आर्थिक, राजनीतिक समस्यासँग जोडेर सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छन् भने कतिपयले दलित केवल छुवाछूत भेदभावसहितको सांस्कृतिक मुद्दाका रुपमा मात्रै हेर्ने गरेका छन् । आहुति भन्छन्, “दलित समस्या केवल सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या मात्रै होइन, त्योभन्दा गम्भीर आर्थिक–राजनीतिक मुद्दा हो । जुन कुरालाई कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आत्मसात गरेर सोहीअनुरुप ‘प्याकेज’ कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।”

दलित नेतृत्वविकासका लागि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरुले खास योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन । अहिले एकदुई जनालाई कोटामा ल्याइदिने काम त सुरु भएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक नै मान्नुपर्छ तर यतिमा पुग्दैन । दलित नेतृत्व विकासको वातावरण पनि बनाइनुपर्छ । आहुति भन्छन्, “नेतृत्व विकासको लागि छुट्टै प्रणाली, छुट्टै व्यवस्थापनसहितको प्रशिक्षण र त्यही प्रकारको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । त्यस्तो प्रणाली विकासबारे छलफल सुरु भएको छ ।” जेहोस्, अहिले तीव्र गतिमा हुन नसके पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दलित प्रतिभाहरुको विकास भएको छ । पार्टीहरुभित्र पनि दलित नेतृत्वलाई स्थापित गर्न प्राथमिकता दिने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा स्थापित भएको छ ।

योगदानका हिसाबले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दलित समुदाय निरन्तर संलग्न रहँदै आएको छ । राणाविरोधी होस् या पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, झापा विद्रोह होस् या माओवादी जनयुद्ध, उनीहरुको ठूलै बलिदान गरेका छन् । अझ माओवादी जनयुद्धको पहिलो सहिद नै दलित समुदायबाट दिलबहादुर रम्तेल भएका थिए । ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि तनहुँ बन्दीपुरका चन्द्रबहादुर सार्कीले सहादत प्राप्त गरेका थिए भने ०३६ सालको धनकुटाको छिन्ताङ काण्डमा टङ्क विश्वकर्मा र गम्भीर दर्जीले सहादत प्राप्त गरेका थिए । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा रेखा विश्वकर्मा, ऋषि परियार, पम्फादेवेवी खड्गीले सहादत प्राप्त गरेका थिए भने २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा सेतु विक, दीपक विक र चन्द्र बयलकोटीले ज्यान गुमाएका थिए ।

यसबाहेक तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा करिब ११ सयभन्दा बढीले बलिदान गरेका थिए, जसले थुप्रै नयाँ नेतृत्व पनि जन्माएको छ । अहिले ठूला कम्युनिस्ट पर्टीहरुमध्ये एकीकृत नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट २४, नेकपा (एमाले) ११ जना दलित सभासद् छन् । एमाओवादीमा ७ जना केन्द्रीय सदस्य दलित समुदायका छन् भने दुई पोलिटब्युरो सदस्य छन् । त्यस्तै नेकपा (एमाले मा ५ वैकल्पिक सहित ८ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । समाज यस प्रकृतिको नेतृत्वले मात्र सन्तुष्ट भएजस्तो लाग्दैन । सम्भवतः मुलुकले सबभन्दा उत्पीडित समुदाय हुनुको नाताले दलित नेतृत्व नै पो खोजिरहेको हो कि ?

स्रोत ः मूल्याङ्कन÷२०६८, वैशाख

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *