0

मधेस र दलित कोटाभित्र पनि ‘मधेसी दलित’ कोटा

-भोला पासवान

समावेशी लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा दलितको सहभागिता र बलिदान समानुपातिक रहेको थियो । तर दलितलाई सेवासुविधा दिनुपर्दा संविधान, ऐन, नीति नियममा गोलमटोल शब्द राखेर असमानुपातिकता कायम राखिएको छ । प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन, २०७४ मा केन्द्रित रहेर हेर्दा ऐन र कार्यान्वयनमा विरोधाभाष देखिन्छ ।

दलित कोटाबारे विरोधाभाष
सबै जातजातिको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूची फरक–फरक रहेकाले दलितको जनसंख्यासमेत असमान देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ । जबकि दलित आयोगमा पहाडी मूलका ७ र मधेसी मूलका १९ गरी २६ जात दलितभित्र सूचिकृत छन् ।

दलित आयोगको सूचीअनुसार तराईका लोहार र सुनारको समेत जनसंख्या जोड्दा १४.२ प्रतिशत हिस्सा दलितहरूले ओगटेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–कानुनमा दलितहरूको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत कायम गर्दै प्रतिनिधिसभामा सोही बमोजिम दलितलाई सिट आरक्षित गरेको छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती ऐनअनुसार आरक्षित कोटामध्ये सरकारी सेवामा ९, सुरक्षा निकायमा १५ र शिक्षा क्षेत्रमा ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित ऐनमा दलितलाई १२ प्रतिशत मात्र कोटा रहने व्यवस्था छ जुन न्यायोचित छैन । राज्यका विभिन्न निकायले दलित कोटा प्रतिशत फरक फरक राख्नु विरोधाभाषपूर्ण छ । तसर्थ निजामती ऐनमा पनि कम्तीमा १३.८ प्रतिशत राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अहिले आरक्षित कोटामध्ये निवेदनका लागि महिला र अपाङ्गको उमेर हद ४० वर्ष राखिएको छ । मधेसी, दलितलगायतका समुदायले आरक्षण कोटामा सबैको उमेर हद समान बनाइनुपर्ने माग पहिल्यै उठाइसकेका छन् । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पहलमा आरक्षित कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेशको उमेर हद समान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर किन आरक्षित समूहमध्येका मधेसी, दलित, जनजातिले त्यो हक र सुविधा नपाइएको हो, प्रस्ट जवाफ दिइनुपर्छ ।

अहिले दलितलाई आधिकारिक सिफारिस दिने मामिलामा पनि सुरक्षा निकाय, शिक्षा क्षेत्र र निजामती सेवा ऐनमा विरोधाभाष छ । सुरक्षा निकाय र शिक्षा क्षेत्रमा दलित आयोगको सिफारिसलाई पनि आधिकारिक मानिएको छ भने निजामती सेवामा जिल्ला प्रशासनको प्रमाणलाई मात्रै । यसको अर्थ दलित को हो भनी सिफारिस कसले गर्ने भन्नेमा पनि अन्तरविरोध छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९, सैनिक सेवा नियमावली २०६९, प्रहरी नियमावली २०४९ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा आरक्षित पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पदमा कसरी पदपूर्ति हुने भन्नेमा समेत अन्तरविरोध छ । दलितको कोटा रिक्त हुन आएमा अर्को वर्ष पनि दलितलाई नै अवसर दिनुपर्ने दलित समुदायको माग छ ।

पहाडी दलितको मात्रै पहुँच
नेपाली सेनाले २०७३ पौष १९ गते प्रकाशित गरेको जवान पदको अन्तिम सूचीमा दलितका लागि छुट्याइएका २७ पद र २०७३ जेष्ठ १० गते प्रकाशित जवानतर्फको अन्तिम सूचीमा दलितका लागि छुट्याइएका १२ कोटा सबैमा पहाडी दलित मात्रै छनौट भए ।

नेपाल प्रहरीले अञ्चल प्रहरी कार्यालयमार्फत २०७३ भदौ ७ गते प्रकाशित प्रहरी जवान भर्नाको अन्तिम नामावलीमा दलितका लागि आरक्षित जम्मा ३५२ कोटामा पहाडी दलित ३२९ र मधेसी दलित १४ जना छनोट भए । प्रहरीले २०७४ जेष्ठ २२ गते असई पदमा दलितका ६ वटा कोटामा छनोट हुने सबै पहाडी दलित परे । लोकसेवा आयोगले २०७४ मंसिर ११ गते प्रकाशित गरेको शाखा अधिकृत पदमा दलितका लागि आरक्षित १६ पदमा १५ जना पहाडी दलित छानिए । यसकारण मधेसी दलितलाई छुट्टै कोटा तोकिनु जरुरी देखिएको छ ।

दलितको प्रतिनिधित्व अवस्था
निजामती सेवामा दलितको न्यून उपस्थिति छ । अध्येता पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवामा २०७१ बैशाख मसान्तसम्म कार्यरत ७८, ८३६ (न्यायाधीशबाहेक) जना कर्मचारीको थरको आधारमा वर्गीकृत जातिगत तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए । विश्लेषणमा समग्र निजामती सेवामा १६०५ जना (२.०३६%) दलितको उपस्थिति देखिएको थियो । यो पक्तिकारले ती १६०५ दलितमध्ये मधेसी दलितको अवस्था विश्लेषण गर्दा ३१९ जना (१९ %) उपस्थिति रहेको पायो । विद्यमान व्यवस्थाले तल्लो तहका सहायक पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई खुकुलो बनाइएको देखिएता पनि नीतिनिर्माण तहका कार्यकारी पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको देखिन्छ ।

नेपाली सेनाको २६ अगस्ट २०१६ तथ्यांकअनुसार ९१ हजार ९ सय ९८ दरबन्दीमा दलित ३४९९ (३.८ प्रतिशत) रहेको छ । दलितभित्र पनि मधेसी हेर्दा २५३ जना (०.२ प्रतिशत) मात्रै छ । नेपाल प्रहरीमा हाल ७२७२९ दरबन्दी कायम छ जसमा प्रहरी निरीक्षकको १३८४ र प्रहरी नायब उपरिक्षकको ४१८ दरबन्दी कायम छ । प्रहरीको वेबसाइटमा प्रहरी निरीक्षक ५४७ जना सरुवा सूचीमा दलित खोज्दा १० जना अर्थात १.८ प्रतिशत दलित (८ पहाडी दलित र २ मधेसी दलित र प्रहरी नायब उपरिक्षकका १२५ जनाको सरुवा सूचीमा मात्र एक जना पहाडी दलित रहेको देखिन्छ । यस आधारमा प्रहरीमा पनि दलितको उपस्थिति नगन्य रहेको भन्न सकिन्छ ।
‘जेण्डर इक्विटी एण्ड सोसियल इनक्लुजन एनालाइसिस अफ द नेपाली जुडिशियरी रिपोर्ट २०१३’ अनुसार न्यायालयको कुल कर्मचारीमा ४९०८ जनामा दलित न्यायाधीश एक जना, ग्याजेट ४ जना र नन ग्याजेट गरी ३२ जना (मधेसी दलित ६) र अन्य ६० गरी ९७ जना (२ प्रतिशत ) दलितको सहभागिता छ । त्यस्तै, श्रेणीविहीन र दैनिक ज्यालादारीमा बढीमा ६० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

पछिल्लो व्यवस्थापिकामा ४० जना दलित सांसदमध्ये १२ जना (३०प्रतिशत) मात्रै मधेसी दलित थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगमा यसअघि १७ जना सदस्यमा २ जना दलित र हाल २२ जना कर्मचारीमा १ जना मधेसी दलित छन् ।

दलित अधिकारबारे संविधानको मर्म
कार्यान्वयनमा रहेको निजामती ऐनमा राज्यले सकारात्मक विभेदको आधारमा महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र दलितलाई आरक्षण दिँदा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र दलित भनी सम्झनुपर्छ भनी लेखिएको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र दलितको सूची सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागू गरिएको करिब दश वर्ष भइसक्दा पनि यी लक्षित वर्गका आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका सूचक तय गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन । फलस्वरूप समावेशी राज्यको परिकल्पनाअनुसार जे–जस्ता लक्षित वर्गलाई समेट्न खोजिएको थियो, त्यस्तो वर्गको प्रतिनिधित्व नै हुन सकेको छैन ।

आरक्षित समूहभित्र पनि सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न÷गराउन तिनका लागि शिक्षा तथा विशेष प्रशिक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ४०(७) दलितहरूका लागि प्राप्त सेवा सुविधा र अवसरमा दलित महिलाले र दलितभित्रका पनि कमजोर दलितहरूले पनि समान रूपमा पाउने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ संविधानको मर्म र आरक्षण कोटा कार्यान्वयनको १० वर्षे अनुभवका आधारमा अब दलितभित्र मधेसी दलितको कोटा आरक्षित गर्नुको विकल्प छैन ।

तथ्यले मधेसको कोटामा कर्ण, लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तवसँग, दलितको कोटामा विश्वकर्मा र परियारसँग मधेसी दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखाएको छ । त्यसैले मधेसी दलितले मधेस र दलित कोटाभित्र पनि ‘मधेसी दलित’ कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भारतको विहार राज्यले दलितभित्र पनि ‘महादलित’को सूची बनाएर आरक्षणलगायतका सेवा सुविधामा पिँधमा रहेका दलितको उत्थान गर्ने जुन समावेशी रणनीति लिएको छ, त्यो नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण छ ।

२०७४ मंसिर १५ मा  कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको लेखको परिमार्जित रुप  ।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *